गंगापूर, (प्रतिनिधी) : बाळूज महानगर, जिल्हा छत्रपती संभाजीन्सार येथे दिवाणी व फौजदारी न्यायालय स्थापन करण्यास उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी ११ जानेवारी २०२१ रोजी तात्विक मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर १० डिसेंबर २०२५ रोजी गंगापूर तहसीलदार कार्यालयाने तालुक्यातील एकूण ५८ गावांची यादी जिल्हा न्यायालयाकडे पाठवली आहे.

या ५८ गावांपैकी ४० मावे वाळूज पोलीस ठाणे हद्दीत तर १८ गावे एमआयडीसी पोलीस ठाणे, वाळूज हद्दीत येतात. ही सर्व गाये प्रस्तावित वाळूज महानगर न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात जोडण्याच्या हालचाली सध्या सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र गंगापूर तालुक्यातील ही सर्व ५८ गावे वाळूज महानगर न्यायालयात समाविष्ट केल्यास तालुक्यातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिक, वकील व सामाजिक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. गंगापूर है तालुक्याचे मुख्यालय असून येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय कार्यरत आहे, याशिवाय तहसील कार्यालय, दुय्यम निबंधक (रजिस्टर) कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, कृषी विभाग, पंचायत समिती तसेच इतर महत्त्वाची शासकीय कार्यालये गंगापूर येथे आहेत. 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वैजापूर येथे असून महसूल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी उपजिल्हाधिकारी दर बुधवारी व गुरुवारी गंगापूर तहसील कार्यालयात उपस्थित राहतात, अशा परिस्थितीत गंगापूर तालुक्यातील ५८ गावे वाळूज महानगर न्यायालयात जोडल्यास नागरिकांना फक्त न्यायालयीन कामासाठी वाळूज महानगर येथे जावे लागेल, तर शासकीय कामकाज, महसूल प्रकरणे व वरिष्ठ न्यायालयीन कामासाठी पुन्हा गंगापूर येथे यावे लागणार आहे. यामुळे पक्षकार, शेतकरी, महिला व ज्येष्ठ नागरिक यांचे आर्थिक नुकसान होऊन मानसिक त्रास सहन करावा लागेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे. न्यायसुविधा सुलभ करण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीच्या ठरतील, असा आरोप करत या निर्णयाला शहर व तालुक्यातून विरोध होत असून प्रशासनाने याबाबत फेरविचार करावा, बाळूज महानगर येथे कोर्ट व्हावे अशी मागणी आहे. परंतु त्यात दिवाणी च योगदानी न्यायालय गंगापूर त्या परिसरातील कृती समिती त्यांचे एकमत नाहीं, काचेचे म्हणजे बहगाव कोल्हाटी येथे व्हावे जे गाणे संभाजीनगर (औरंगाबाद) तालुक्यात आहेत. 

काही ने ते सिडको कार्यालयात व्हावे अशी मागणी केली आहे. आणि त्या बाबत जोडण्याचा विचार असणान्या गावाने विरोध सुरू केला असून तसे ग्रामपंचायत ठराव घेत आहे. या सर्व बाबी खूप महत्वाच्या आहेत. गंगापूर न्यायालयात ९ मार्च २०२५ रोजी जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी वरिष्ठ न्यायालय स्थापन झाले, असून वकील संघ गंगापूर यांनी सतत पाठपुरावा केला आहे. परंतु आता वाळूज येथे जर कोर्ट स्थापन झाले तर त्यात गंगापूर न्यायालयात कार्यक्षेत्र असलेल्या ५८ गाचे वाळूज महानगर कोर्टाला जोडले जाईल. त्यामुळे त्या ५८ गावातील लोकांना महसूलच्या कामासाठी गंगापूर येथे यावे लागणार आहे. व प्रांता कडील अपील देखील गंगापूर येथे चालतात त्यामुळे जे कार्यालय संभाजीनगर (औरंगाबाद) तालुक्यात आहे. काहीचे मागणी वाळूज गावात व्हावे अशी मागणी आहे, तसे त्यांनी पत्र व्यवहार सुरू केले, त्या मुळे हे सर्व जनतेच्या गिर सोईचे आहेत, त्या बाबत मा उब न्यायालयाने, व सरकारने अभ्यास करून समिती गठण करून, जे गाये गंगापूर तालुक्यातील जोडले जाणार असल्यास त्या बाबत त्या गावचे सरपच, जनता, यांचे सुधा मत विचारत घेणे आवश्यक आहे.

66 न्यायालयीन व महसूल यंत्रणा एकाच ठिकाणी असणे गरजेचे आहे. गंगापूर येथे सर्व कामे एकाच ठिकाणी करता येतात त्यामुळे ५८ गावे जर वाळूज महानगर या प्रस्तावित न्यायालयाला जोडली तर लोकांची हाल होईल व गैरसोयीचे होईल त्यामुळे गंगापूर येथे नव्याने स्थापन झालेले सत्र न्यायालय व दिवाणी वरिष्ठ न्यायालय ओस पडेल. शासनाने इतका निधी वापरून वाया जाईल, वाळूज महानगर है संभाजीनगर येथून १० किलोमीटर अंतरावर असून एका च तालुक्यात दोन कोर्ट देणे योग्य वाटत नाही त्यामुळे वाळूज महानगर न्यायालयाला गंगापूर वकील संघ व नागरिकांचा विरोध करण्यात येत आहे. अन्यथा पक्षकारांना दोन ठिकाणी फेल्या माराव्या लागतील, हा निर्णय व्यवहार्य नाही. 

- किशोर कन्हाळे, अध्यक्ष, वकील संघ गंगापूर

 न्याय मिळवण्यासाठी जनतेची गैरसोय होणार असेल तर कोणताही निर्णय स्वीकारार्ह नाही. शासनाने व न्याय विभागाने जनभावना लक्षात घेऊन योग्य तो बदल करावा. 

-संजय जाधव, नगराध्यक्ष,  गंगापूर